आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत निरन्तरता दिइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीति २०८२-८३ को समीक्षा सार्वजनिक गर्दै थप खुकुला प्रावधान ल्याएको जनाएको हो ।
जेनजी आन्दोलनपश्चात बनेको सरकारले सुशासन सुदृढ गर्दै व्यावसायिक वातावरण अनुकूल बनाउन गरेका नीतिगत प्रयास र केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गरेको मौद्रिक सहजताबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सुदृढ हुँदै जाने अनुमान गरिएको समीक्षामा उल्लेख छ ।
“अन्तरराष्ट्रिय साख रेटिङ एजेन्सी फिच ग्रुपले हालै सम्पन्न गरेको नेपालको सार्वभौम साख रेटिङमा गत वर्षकै रेटिङ ‘डबल बी माईनस’लाई निरन्तरता दिएको छ । आन्दोलनको क्रममा केही होटलमा क्षति भए पनि नेपालको शान्ति सुरक्षामा पर्यटक आश्वस्त देखिएकाले बाह्य पर्यटक आगमन बढेको छ”, मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डबाट प्राप्त विवरणअनुसार सन् २०२४ को १० महिनामा नौ लाख ४१ हजार बाह्य पर्यटक भित्रिएकामा सन् २०२५ को सोही अवधिमा करिब नौ लाख ४४ हजार बाह्य पर्यटक भित्रिएका छन् ।
त्यस्तै, जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति भई पछिल्लो तीन महिनामा मात्र ३०९ दशमलव दुई मेगावाट जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । सरकारले चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पुँजीगत खर्चतर्फ मूलतः तयारी नपुगेका र साना आयोजना कटौती गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजनाको कार्यान्वयन एवं क्षतिको पुनःनिर्माणमा प्राथमिकता दिएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास लिइएको छ ।
धानलगायत वर्षेवाली लगाउने समयमा मनसुन ढिलो सुरु भएको र त्यसको केही अन्तरालमा भारी वर्षा भएको कारण बाढी–पहिरोले कृषिलगायत क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यभन्दा केही कम रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
पछिल्ला महिनामा भारतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा न्यूनस्तरमा रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मा भारतको मुद्रास्फीति दुई दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित हुने भारतीय रिजर्भ बैंकको प्रक्षेपण छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा थप सहजता आउने प्रक्षेपण छ ।
“आन्तरिक उत्पादनतर्फ धानलगायत वर्षेवालीको उत्पादन केही कम हुनुको साथै आगामी निर्वाचनमा हुने खर्चले मुद्रास्फीतिमा केही चाप पार्ने देखिन्छ । फलस्वरूप आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण छ”, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ । आयातको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाहको विद्यमान प्रवृत्ति कायम रहेमा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक स्तरमै रहने अनुमान छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरको अवस्था कायमै छ । निक्षेप तथा कर्जाका भारित औसत ब्याजदर निरन्तर घट्दै गएका छन् । तथापि, निक्षेपको भारित औसत वास्तविक ब्याजदर भने धनात्मक नै रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै गए पनि औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात तोकिएको न्यूनतम सीमाभन्दा बढी रहेको छ । मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रलगायत अर्थतन्त्रको उपर्युक्त परिदृश्यको आधारमा आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिई केही नियामकीय व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मौद्रिक उपकरणमा थप लचकता
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत मौद्रिक उपकरणहरु थप लचिलो बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा दर र नीतिगत दर घटाएको छ भने कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा केही सहज प्रावधानहरु अवलम्बन गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगतदरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई छ प्रतिशतबाट घटाई पाँच दशमलव ७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई चार दशमलव ५० प्रतिशतबाट घटाई चार दशमलव २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई भने दुई दशमलव ७५ प्रतिशतमा यथावत् कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यसैगरी अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (पर्सनल ओभरड्राफ्ट) कर्जाको विद्यमान सीमा रु ५० लाखबाट वृद्धि गरी रु एक करोड कायम गरिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा रु सात लाखबाट वृद्धि गरी रु १५ लाख कायम गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानी समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने नीति पनि मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत लिइएको छ ।
त्यसैगरी बाढी–पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम–व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकका लागि पुनःसंरचना वा पुनःतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि समीक्षामा उल्लेख छ ।
