मुना कुँवर
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमाको शतप्रतिशत पुनर्बीमा स्वदेशमै रहेका पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि जीवन बीमा कम्पनीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । बीमाको मूल सिद्धान्तविपरीत जोखिमलाई एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको भन्दै बीमकहरूले उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
प्राधिकरणले बीमक पुनर्बीमा निर्देशिका–२०८० जारी गर्दै जीवन बीमा मात्र नभई मोटर बीमा, कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा, हुलदंगा तथा आतंकवाद बीमा र विविध बीमाको पुनर्बीमा पनि शतप्रतिशत स्वदेशमै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाको दफा ८ अनुसार स्वदेशी पुनर्बीमकले त्यसरी प्राप्त पुनर्बीमा अस्वीकार गर्न समेत नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले सबै जीवन बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको भए पनि उक्त प्रावधानप्रति जीवन बीमकहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । सबै जोखिम एउटै स्थानमा केन्द्रित गर्दा कोरोना महामारी, भूकम्प, जेनजीजस्ता महाविपत्तिको अवस्थामा दाबी भुक्तानी गर्न गम्भीर समस्या आउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ । बीमाको सिद्धान्तअनुसार जोखिमलाई विविध क्षेत्रमा वितरण गर्नुपर्ने भए पनि प्राधिकरणले त्यसको विपरीत निर्णय गरेको बीमकहरूको गुनासो छ ।
जीवन बीमक संघले प्राधिकरणलाई बुझाउँदै आएको त्रैमासिक प्रतिवेदनमा समेत उक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गरी हटाउन सुझाव दिँदै आएको छ ।
बीमा मूलत : जोखिमको वितरण हो । बीमितले सम्भावित जोखिमको मूल्यांकन गरी बीमा कम्पनीलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्छन् । बीमा कम्पनीले आफ्नो क्षमताअनुसार जोखिम धारण गरी बाँकी जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्छन्, जसलाई पुनर्बीमा भनिन्छ । पुनर्बीमा कम्पनीले पनि केही जोखिम धारण गरी बाँकी जोखिम अर्को कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्छ, जसलाई रेट्रोसेसन भनिन्छ । यसरी जोखिमलाई बहुस्तरमा वितरण गर्नु नै बीमाको आधारभूत सिद्धान्त हो ।
बीमाको सिद्धान्तअनुसार जोखिम फरक–फरक भूगोल र मुलुकमा वितरण गर्नुपर्छ । एउटै कम्पनी वा एउटै मुलुकमा जोखिम केन्द्रित गर्दा महामारी वा भूकम्पजस्ता ठूला विपत्तिमा दाबी भुक्तानी गर्न कठिन हुने बीमक संघको तर्क छ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका पूर्व अध्यक्ष तथा बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरेले पुनर्बीमालाई निश्चित कम्पनी वा स्थानमा सीमित गर्नुपर्ने प्राधिकरणको प्रावधान गलत भएको बताए । “नियामक निकायले यही ठाउँमा पुनर्बीमा गर्नुपर्छ भनेर बाध्यकारी नियम बनाउन मिल्दैन । कम्पनीलाई जोखिम मूल्यांकनका आधारमा पुनर्बीमा गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ,” उनले भने ।
जीवन बीमक संघले पनि केही प्रतिशत स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा र बाँकी जोखिम विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा राख्न पाउने गरी नीति बनाउन आग्रह गरेको छ । “केही हिस्सा नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीमा राखौँ, तर बाँकी जोखिम विभिन्न देशका पुनर्बीमा कम्पनीमा वितरण गर्न पाउनुपर्छ,” संघका एक सदस्यले बताए ।
तर प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल भने जीवन बीमाको हकमा स्वदेशमै शतप्रतिशत पुनर्बीमा गर्दा ठूलो समस्या नहुने तर्क गर्छन् । “महाविपत्तिको पुनर्बीमा कम्पनीहरूले अन्यत्र गरिसकेका हुन्छन्, त्यसैले स्वदेशी पुनर्बीमा गर्दा असर पर्दैन,” उनले भने । यद्यपि, जीवन बीमक संघले भने महाविपत्तिको पुनर्बीमा समेत नेपालभित्रकै पुनर्बीमा कम्पनीमा गरिएको दाबी गरेको छ ।
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले जीवन बीमाको सम्पूर्ण जोखिम स्वदेशमै पुनर्बीमा गर्ने व्यवस्था लागू गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार शंकर ग्रुपको नेतृत्वमा स्थापना भएको हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी उक्त व्यवस्था गरिएको आरोप समेत लागेको छ ।
स्रोतका अनुसार हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना हुनु अघि नेपालभित्रै अनिवार्य रूपमा सबै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । केही कम्पनीहरूले स्वेच्छाले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्दै आएका थिए । तर सिलवालले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि शंकर ग्रुपलाई फाइदा पुग्ने गरी यस्तो नीति ल्याइएको स्रोतको दाबी छ ।
यस विषयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले भने आफू जानकार नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
