काठमाडौं । निलम्बनमा परेका नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको मुद्दा आज हेर्न नमिल्ने मा परेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराइपाऊँ तथा मानहानी भएको दाबी गर्दै ओझाले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा मंगलबारका लागि पेशी तोकिए पनि हेर्न नमिल्ने मा परेपछि सुनुवाइ प्रभावित भएको हो।
यसअघि २८ मंसिरमा भएको सुनुवाइका क्रममा सरकारले ओझाको योग्यतासम्बन्धी विषयमा गठन गरेको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो।
ओझाले २ मंसिर २०८२ मा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि बहसपछि अदालतले यसअघि दिएको आदेश पूरा गरी आवश्यक कागजात पेश गर्न गत आइतबार पुनः आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २३ भदौ २०८२ मा ओझाले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयलाई ओझाको योग्यतासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।
आर्थिकन्यूज