आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)बाट प्राप्त हुने करिब १४ अर्ब ३८ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पवनकुमार शारदा र मुरारीलाल मुरारकाको संयुक्त नाममा दर्ता कायम रहेको सिराहाको लहान नगरपालिकाको १–१५–१० विघा जग्गा तथा सोमा बनेको भवनसमेत रामकुमार शारदा उमाप्रसाद मुरारका प्रादेशिक अस्पतालका नाममा हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने लाभकर छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले यही पुस १२ देखि १४ गतेसम्म काठमाडौँमा सञ्चालन हुने नेपाल–भारत संयुक्त कृषि कार्यसमूहको नवौँ बैठकमा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिको संयोजकत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाको लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । बैठकले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको छ ।
यसैगरी सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु नारायणदत्त पौडेल, वंशीराज दाहाल र गणेशबहादुर ठाडामगरको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाली सेनाका दुईजना महासेनानीको सहायक रथी र एकजना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने तथा छ जना उपरथी र सातजना महासेनानीको सरूवा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री एवम् नेपाल सरकारका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २५ गतेका निर्णयहरु :
१) नेपाल न्याय सेवाका सहसचिव श्री पुष्कर सापकोटालाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने,
२) समाज कल्याण परिषद्को सदस्य–सचिव पदमा श्री सरोज कुमार शर्मा, महोत्तरीलाई मनोनयन गर्ने,
३) जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीविच मिति २०८२÷८÷२४ मा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने र उक्त सम्झौता सम्बद्ध मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्ने,
४) जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबिच मिति २०८२÷८÷२४ मा भएको सम्झौताबमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८२÷६÷५ को निर्णय अनुसार गठित जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र थप गर्ने,
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २९ गतेका निर्णयहरु ः
१) प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा कागजातको आधिकारिकताका लागि आय टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने अभ्यास, प्रचलन वा व्यवस्थालाई हटाउने,
२) Strengthening Public Financial Management and Devolved Service Delivery कार्यक्रमको लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु. १४ अर्ब ३८ करोड बराबर) सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने,
३) पवन कुमार शारदा र मुरारी लाल मुरारकाको संयुक्त नाममा दर्ता कायम रहेको सिराहा जिल्ला लहान नगरपालिकाको १–१५–१० विघा जग्गा तथा सोमा बनेको भवनको मधेश प्रदेश सरकारको राम कुमार शारदा उमा प्रसाद मुरारका प्रादेशिक अस्पतालका नाममा हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने लाभकर आर्थिक ऐन, २०८२ बमोजिम छुट दिने,
४) सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्कासन भएका भा.रु. २०० तथा भा.रु. ५०० दरका नोट नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रति व्यक्ति भा.रु. २५,०००÷– को सीमासम्म भारतबाट नेपालमा भित्र्याउन र नेपालबाट भारतमा लैजान स्वीकृति दिने,
५) आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्वि आयोजनाको लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने,
६) २०८२ पुस १२ देखि १४ गतेसम्म नेपालको काठमाडौँमा सञ्चालन हुने नेपाल–भारत संयुक्त कृषि कार्यसमूहको नवौं बैठकमा सहभागी हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने,
७) सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नारायणदत्त पौडेल, बंशीराज दाहाल र गणेशबहादुर ठाडामगरको सरुवा गर्ने,
८) युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने,
९) नेपाली सेनाका दुईजना महासेनानीको सहायक रथी पदमा र एकजना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने, छ जना उपरथीहरू र सातजना महासेनानीहरूको सरूवा गर्ने,
१०) राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र सदस्य पदमा प्रा. सुनीती श्रेष्ठ (हाडा) लाई नियुक्त गर्ने,
११) राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला पक्षसँग संवाद, समन्वय र सहजीकरण गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री अनिलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार श्री अजयभद्र खनाल सदस्य रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गर्ने,
