आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल–भारतबीच लामो समयदेखि अल्झिँदै आएका ठूला पेट्रोलियम पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई अघि बढाउन दुवै देशले औपचारिक तहमा प्रक्रिया तीव्र बनाउने सहमति गरेका छन्। भारतीय लगानीमा निर्माण हुने सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन, झापा पेट्रोलियम भण्डारण गृह तथा अमलेखगन्ज–चितवन (लोथर) पाइपलाइन परियोजनालाई छिटो कार्यान्वयन गर्ने विषयमा संयुक्त कार्यदलको बैठकमा सहमति जुटेको हो।
नयाँ दिल्लीमा २२ मंसिरमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त पेट्रोलियम तथा ग्यास कार्यदलको पाँचौँ बैठकमा परियोजनाको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको भारतीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकमा दुवै देशका अधिकारीहरूले प्रस्तावित एजेन्डामाथि विस्तृत छलफल गरी ऊर्जा क्षेत्रको समग्र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरूमा जोड दिएका छन्।
उक्त बैठकमा सरकार–सरकार (जिटुजी) समझदारीपत्रअन्तर्गत प्रस्तावित नयाँ पेट्रोलियम पूर्वाधार परियोजनाहरूमा भएको प्रगतिबारे समीक्षा गरिएको र ऊर्जा मूल्य शृंखलाका सबै तहमा समन्वय विस्तार गर्ने विषयमा सहमति बनेको जनाइएको छ।
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीस्तरमा अढाई वर्षअघि तीन ठूला पेट्रोलियम परियोजना निर्माण गर्ने समझदारी भए पनि अहिलेसम्म निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन। प्रारम्भिक समझदारी अनुसार छ महिनाभित्र इन्डियन आयल कर्पोरेसन र नेपाल आयल निगमबीच व्यवसाय–व्यवसाय (बिटुबी) सम्झौता गरी निर्माण अघि बढाउने उल्लेख थियो। तर, उक्त सम्झौता एक वर्ष ढिला गरी १७ असोज २०८१ मा मात्र सम्पन्न भएको थियो। सम्झौता भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य अघि नबढेपछि हालको बैठकमा परियोजना शीघ्र कार्यान्वयन प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाइएको हो।
बैठकमा नेपाल पक्षले पाइपलाइन तथा भण्डारण गृह निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेको छ। परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
यसैबीच, सर्लाहीमा ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माण गर्ने विषय पनि बैठकमा औपचारिक रूपमा उठाइएको छ। सर्लाहीस्थित १५ बिघा जग्गामा ग्यास पाइपलाइन विस्तार गरी भण्डारण गृह निर्माण गर्ने प्रस्तावमा भारतीय पक्षले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको जनाइएको छ। प्रस्तावित योजनाअनुसार आठ इन्च व्यासको पाइपमार्फत ग्यास ढुवानी गरिने र कुल मागको कम्तीमा २० प्रतिशत ग्यास नियमित रूपमा भण्डारण गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ।
नेपालमा ग्यास ढुवानी र भण्डारणका लागि दीर्घकालीन पूर्वाधार अभाव रहेको अवस्थामा भारतीय लगानीमा यस्ता संरचना निर्माण भए भविष्यमा ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि नै इन्डियन आयल कर्पोरेसनको टोलीले सर्लाही क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन तथा सर्भे सम्पन्न गरिसकेको जनाइएको छ।
