मुना कुँवर
काठमाडौं । हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूले गरेको पुनर्बीमा दाबी भुक्तानी नगरेको पाइएको छ। कम्पनीले विगत तीन वर्षदेखि पुनर्बीमा दाबी भुक्तानी नगरेको भन्दै बीमकहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।
हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपालसहित विश्वका ३१ वटा मुलुकमा रहेका बीमा कम्पनीहरूको जोखिम धारण गर्दै आएको दाबी गर्दै आएको छ। तर, कम्पनीले नेपाली बीमा कम्पनीहरूको पुनर्बीमा दाबी भने भुक्तानी नगरेको बीमकहरूको आरोप छ। हिमालयन रिले दाबी भुक्तानी नगरेको भन्दै बीमकहरूले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पटक–पटक गुनासो समेत गरेका छन्। ‘बीमकहरूले धेरै पटक गुनासो गरेका छन्। केही बीमकहरूले त लिखित रूपमा समेत गुनासो दिएका छन्,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।
हिमालयन रिबाट पुनर्बीमा दाबी बापत अहिलेसम्म कुनै पनि रकम नपाएको एक बीमकले बताए । ‘आजसम्म मैले पुनर्बीमाको प्रिमियम मात्रै बुझाएको छु, तर दाबी भुक्तानी भने पाएको छैन,’ उनले बताए।
पुनर्बीमा बापतको दाबी भुक्तानी नपाउँदा बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण प्रभावित बनेको छ। ‘हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले पुनर्बीमा दाबी भुक्तानी नगर्दा साना कम्पनी बढी प्रभावित भएका छन्। ठूला कम्पनीले केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सके पनि साना कम्पनीलाई यसले गम्भीर असर गरेको छ,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए।
बीमा कम्पनीहरूले बीमितबाट लिएको जोखिमको निश्चित प्रतिशत आफैं धारण गरी बाँकी जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्छन्। यसरी बीमा दाबी परेपछि बीमकहरूले पुनर्बीमा कम्पनीसँग दाबी भुक्तानी माग गर्छन्। तर, हिमालयन रिले विभिन्न बहाना बनाउँदै पुनर्बीमा दाबी भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएको बीमकहरूको गुनासो छ।
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीहरूमध्ये हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीमा शंकर समूहको ठूलो लगानी रहेको छ। शंकास्पद रूपमा सञ्चालन अनुमति पाएको हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले अनिवार्य पुनर्बीमा व्यवसाय उपलब्ध गराएका थिए। प्राधिकरणको सहयोगमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसाय खोसेको आरोप खेप्दै आएको हिमालयन रिले अहिले भने बीमा कम्पनीहरूको दाबी भुक्तानीमा आलटाल गरिरहेको आरोप लागेको छ।
पुनर्बीमा कम्पनीहरूले पनि सबै जोखिम आफैं धारण गर्दैनन्। आफ्नो क्षमताअनुसार जोखिम धारण गरी बाँकी जोखिम अन्य पुनर्बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्छन्। तर, हिमालयन रिले नियमअनुसार आफ्नो जोखिम अन्य कम्पनीलाई हस्तान्तरण नगरेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ। ‘कम्पनीले नियमअनुसार रेट्रोसेसन पनि गरेको छैन। रेट्रो नगरेपछि कम्पनी आफैंले मात्रै पुनर्बीमा दाबी धान्न सक्दैन,’ स्रोतले जनाएको छ। कम्पनीले रेट्रोसेसन नगरेको बीमकहरूको पनि आरोप छ।
प्राधिकरणले बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका २०८० जारी गर्दै बीमकले स्वदेशी पुनर्बीमकलाई टिट्री पुनर्बीमा अन्तर्गत पुनर्बीमा गर्दा प्रत्यक्ष हिस्सा बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्देशिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म प्रति स्वदेशी पुनर्बीमकलाई १०/१० प्रतिशत प्रत्यक्ष पुनर्बीमा दिनुपर्ने, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ८/८ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म ६/६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म ४/४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म २/२ प्रतिशत पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि पनि प्रत्यक्ष हिस्सा तर्फको २० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो।
प्रत्यक्ष हिस्सा अन्तर्गत हवाई बीमा, हुलदंगा तथा आतंकवाद र विविध बीमाअन्तर्गत पर्ने स्वास्थ्य, यात्रा तथा ट्रेकिङ बीमा समावेश हुने छैन। पुनर्बीमकलाई बीमकबाट प्राप्त प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम प्राप्त प्रत्यक्ष हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमकले कुनै पनि अवस्थामा अस्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
निर्देशिकामा बीमकले टिट्री पुनर्बीमा अन्तर्गत प्रत्यक्ष हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रदान गरेपछि बाँकी रहेको हिस्साको कम्तीमा ३० प्रतिशत पुनर्बीमा बराबर हुने गरी स्वदेशी पुनर्बीमकलाई नै प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
बीमकहरूले जीवन बीमा, मोटर बीमा, कृषि पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा, हुलदंगा तथा आतंकवाद बीमा र विविध बीमालाई स्वदेशमै शतप्रतिशत पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसरी प्राप्त पुनर्बीमा स्वदेशी पुनर्बीमकले अस्वीकार गर्न नपाउने उल्लेख छ।
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सिलवालले प्रतिस्पर्धा नै नगरी हिमालयन रिलाई सञ्चालन अनुमति दिएको आरोप लाग्दै आएको छ। उनी शंकर समूह पक्षधर भएको आरोप पनि सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको छ। सिलवालले कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति मात्रै नभई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसाय खोसेर भाग लगाएको आरोप समेत लागेको छ। नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनीको आवश्यकता र कम्पनीको क्षमताको मूल्याङ्कन नै नगरी सञ्चालनमा आएको हिमालयन रि शंकाको घेरामा रहेको छ।
पुनर्बीमा निर्देशिका अनुसार बीमकले टिट्री पुनर्बीमा, ऐच्छिक (फ्याकल्टेटिभ) पुनर्बीमा तथा बीमापुलमार्फत पुनर्बीमा गर्न सक्नेछन्। बीमकले आफूले धारण गर्ने जोखिम बाहेक बाँकी जोखिमको पुनर्बीमा गराउनुपर्नेछ। कुनै पनि जोखिम नछुट्ने गरी पुनर्बीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
बीमकले पुनर्बीमा गर्दा जोखिमको विविधीकरण गर्नुपर्नेछ। साथै, प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमताको पर्याप्त विश्लेषण गर्नुपर्नेछ। बीमकले प्रत्येक बीमालेखमा पर्याप्त पुनर्बीमाको व्यवस्था नगरी बीमालेख जारी गर्न नपाउने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ।
बीमकले प्रत्येक बीमालेखले रक्षावरण गरेको जोखिममध्ये आफूले धारण नगरी शतप्रतिशत पुनर्बीमा गराउन नपाउने व्यवस्था छ। जोखिमको प्रकृतिअनुसार आफ्नो खुद धारण न्यून गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा गर्दा सुरुमा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रस्ताव गर्नुपर्ने र २४ घण्टाभित्र स्वीकृति वा अस्वीकारको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
बीमकले आफ्नो नेटवर्थको आधारमा बीमकको प्रकारअनुसार पुनर्बीमा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। प्रति बीमालेख वा प्रति जोखिममा बीमकको धारण जीवन बीमकको हकमा नेटवर्थको ०.०५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमकको हकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ। जीवन बीमकको हकमा प्रति बीमालेख अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म धारण गर्न सकिनेछ।
विदेशमा प्रधान कार्यालय रही नेपालमा शाखा कार्यालयको रूपमा कारोबार गरिरहेका बीमकको हकमा प्रधान कार्यालयको क्षमताअनुसार पुनर्बीमा गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ।
हिमालयन रिको वार्षिक वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ। प्राथमिक शेयर निष्कासनपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि भएको हो। सो अवधिमा कम्पनीले ६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ भने २ अर्ब २२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको विवरण सार्वजनिक छ। कम्पनीको अधिकृत पुँजी २१ अर्बबाट ५० अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको छ। हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर लिमिटेड र हिमालयन क्यापसर्भ लिमिटेड कम्पनीका सहायक कम्पनीहरू हुन्।
