आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन-२०८१ मा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ।
सोमबार जारी गरिएको नयाँ सर्कुलरले कर्जा असुली, धितो व्यवस्थापन, कालोसूची, कर्जा वर्गीकरण, पुनरसंरचना तथा शाखा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता र कडाइ दुवै अपनाएको छ। यो व्यवस्था विशेषगरी ऋण तिर्न नसकेर समस्यामा परेका, घर कर्जा लिन चाहने तथा अन्जानवश कालोसूचीमा परेकाहरूका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ।
नयाँ निर्देशनअनुसार अब बैंकहरूले कर्जा असुलीका लागि धितो लिलामी गर्दा कम्तीमा तीन पटकसम्म लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। तीन पटकसम्म पनि धितो बिक्री नभए मात्र बैंकले उक्त सम्पत्ति गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) का रूपमा सकार गर्न पाउनेछन्।
यसले बैंकहरूलाई सम्पत्ति आफैं सकार गर्न निरुत्साहित गर्दै ऋणीलाई ऋण तिर्ने वा धितो राम्रो मूल्यमा बिक्री गर्ने थप अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, एनबीएमा शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने पुरानो नियम हटाइएको छ।
कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि उल्लेख्य राहत दिइएको छ। सानो प्राविधिक गल्ती वा अन्जानवश कालोसूचीमा परेकाहरूलाई अब बैंकको सञ्चालक समिति कुर्नु नपरी सम्बन्धित बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को सिफारिसमै तुरुन्तै कालोसूचीबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी हटाइएपछि उक्त व्यक्तिको रेकर्डमा कालोसूचीमा परेको विवरण पनि रहने छैन। कालोसूचीमा परेकाहरूलाई तलबी खाता सञ्चालन गर्न समेत अनुमति दिइएको छ। साथै, धितो बैंकलाई सुम्पेर सम्पूर्ण ऋण चुक्ता भएमा पनि ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
व्यक्तिगत कर्जा प्रवाहमा लागू हुने आम्दानी अनुपात (डिटिआई रेसियो) सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि स्पष्ट पारिएको छ। घर कर्जामा मासिक आम्दानीको ७० प्रतिशतसम्म किस्ता तिर्न मिल्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ भने अन्य व्यक्तिगत कर्जामा ५० प्रतिशत सीमा कायम गरिएको छ।
अब बैंकहरूले कर्जा अवधिभर ऋणीको आम्दानी विवरण संकलन गरी डिटिआई अनुपात वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। कर्जा स्वीकृतिका क्रममा कर चुक्ता गरेको आम्दानीलाई मात्र मान्यता दिने व्यवस्था पनि कडाइका साथ लागू गरिएको छ।
शाखा कार्यालय समायोजनसम्बन्धी नियममा पनि संशोधन गरिएको छ। महानगर क्षेत्रभित्रका शाखा गाभ्न राष्ट्र बैंकको अनुमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, शाखा समायोजनअघि कम्तीमा ९० दिनअघि सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। शाखा गाभिँदा ग्राहकले सेवा बन्द गर्न वा कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा कुनै शुल्क नलिई सुविधा दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
कर्जा वर्गीकरणमा सुधार गर्दै २ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका सह-वित्तीयकरण कर्जामा विशेष निगरानी व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, छोटो अवधिको चालु पुँजी कर्जामा भने यो व्यवस्था लागू नहुने स्पष्ट गरिएको छ। लिलामी वा मुद्दा चलिरहेको कर्जा पछि नियमित भएमा त्यसलाई खराब कर्जामा राखिरहनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यसैगरी, रेमिट्यान्स खातामा रकम जम्मा गर्न पाउने स्रोतहरू स्पष्ट तोकिएको छ। अब वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरिएको पारिश्रमिक, सोही खाताको ब्याज, विप्रेषण मुद्दती निक्षेपबाट आएको रकम र सरकारी भुक्तानीबाहेक अन्य रकम जम्मा गर्न वा ट्रान्सफर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
समग्रमा, राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनले ऋणीलाई सहजीकरण गर्दै वित्तीय अनुशासनलाई बलियो बनाउने उद्देश्य लिएको देखिन्छ। धितो जोगाउने अवसर, कालोसूचीबाट सहज बहिर्गमन र कर चुक्ता आम्दानीलाई प्राथमिकता दिएर कर्जा प्रवाहलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन खोजिएको छ।
