आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी विद्यमान नीतिका कारण श्रमिक र व्यवसायी दुवै समस्यामा परेको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीहरूको संस्था वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीसमक्ष पाँच बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ ।
मञ्चका पदाधिकारीहरूले मन्त्रीसँगको भेटमा वैदेशिक रोजगारीका प्रक्रियाहरू व्यवहारिक नभएको र त्यसकै कारण अनौपचारिक माध्यमबाट श्रमिक पठाउने क्रम बढ्दै गएको दाबी गरे । उनीहरूले नीतिगत अस्पष्टता र अतिरिक्त खर्चले श्रमिक ठगी बढाएको भन्दै न्यायोचित र सन्तुलित निर्णय लिन आग्रह गरे ।
मागपत्रमा जापान रोजगारीका लागि लागू गरिएको जिट्को लाइसेन्स व्यवस्था आवश्यक र व्यवहारिक नभएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन मुलुकमा श्रम मागपत्र प्रमाणीकरणको स्पष्ट प्रक्रिया नहुँदा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको र त्यसको फाइदा कन्सल्टेन्सी तथा अनधिकृत व्यक्तिहरूले उठाइरहेको जनाइएको छ ।
मञ्चले हालको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीति खारेज गरी श्रमिकले एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क तिर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । व्यवसायीका अनुसार उक्त नीतिले वैध म्यानपावर व्यवसाय धरासायी बन्दै गएको छ ।
यस्तै, युएई भिसा प्रक्रियामा प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य गरिँदा श्रमिकमाथि १४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त आर्थिक भार र झन्झट थपिएको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउन सरकारस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
मागपत्रमा बढेको मेडिकल परीक्षण र अभिमुखीकरण शुल्क पनि तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मञ्चका पदाधिकारीहरूले वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमा नीतिगत सुधार नगरे श्रमिक ठगी अझ बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।
