मुना कुँवर
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले हिल्टन होटलको पुनर्बीमा प्रक्रियामा नियमविपरीत काम भएको निष्कर्ष निकाल्दै चार वटा बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीलाई कारबाही गर्न प्रस्ताव गरेको छ। प्राधिकरणले ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी, एलियण्ट पुनर्बीमा ब्रोकर, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई कारबाही गर्न प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ।
प्राधिकरणको विस्तृत अनुसन्धानमा हिल्टन होटलको पुनर्बीमा गर्दा कानुनी प्रावधान र स्वीकृत प्रक्रिया उल्लंघन भएको देखिएपछि चारै कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन बोर्डमा प्रस्ताव गरिएको हो। बीमा प्राधिकरणका अनुसार पुनर्बीमा गर्दा देशभित्र उपलब्ध पुनर्बीमा क्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर हिल्टन होटलको पुनर्बीमा प्रक्रियामा सो व्यवस्था पालना नभएको पाइएको छ । त्यसैगरी पुनर्बीमा सम्झौता, जोखिम बाँडफाँट र ब्रोकरको भूमिकामा समेत कैयौँ कमजोरी देखिएको प्राधिकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्राधिकरणले चारवटै कम्पनीमाथि गरेको अनुसन्धानपछि रायसहितको प्रतिवेदन गत साता अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा हिल्टन होटलको पुनर्बीमा प्रकरणमा थप गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मार्फत घटनाको विस्तृत छानबिन गरिनुपर्ने रायसमेत अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्राधिकरणको उक्त राय सरकारसम्म पु¥याइएको छ।
प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीले एलियण्ट पुनर्बीमा ब्रोकरमार्फत हिल्टन होटलको पुनर्बीमा गरेको प्रमाण फेला परेको छ । एलियण्ट पुनर्बीमा ब्रोकरले हिल्टन होटलको हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बीमा हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीमा प्रस्ताव गरेको तथ्य पनि एलियण्टमाथि गरिएको छानबिनका क्रममा खुलेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीले भने एलियण्टमार्फत आएको हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बीमा प्रस्ताव अस्वीकार गरेको पाइएको मन्त्रालय स्रोतले आर्थिकन्यूजलाई जानकारी दियो ।
प्राधिकरणले अनुसन्धानको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता र कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले आर्थिकन्यूजलाई जानकारी दिए । यद्यपि, प्रतिवेदनको निष्कर्षको विषयमा भने उनले खुलासा गर्न चाहेनन्। “हामीले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौं। प्रक्रिया पुरा न भइसकेको कारण थप जानकारी दिन सकिँदैन,“ उनले भने ।
कसरी उब्जियो हिल्टन पुनर्बीमाको विवाद ?
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा शंकर समूहको लगानी रहेको हिल्टन होटलमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिलाई हुलदंगा तथा आतंकवाद बीमा पोलिसीले मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
कानुनअनुसार हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले सञ्चालन गरेको ‘पुल’ मार्फत मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ । हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिममा १० करोडदेखि पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी परेमा बीमा कम्पनीले ३५ प्रतिशत र पुनर्बीमा कम्पनीले ६५ प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
प्राधिकरणको व्यवस्था अनुसार जेनजी प्रदर्शनमा क्षतिग्रस्त भएका सम्पत्तिको हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमबापत ठूलो पुनर्बीमा दाबी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा पर्ने देखिन्थ्यो । प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त सम्पत्तिमध्ये सबैभन्दा ठूलो दाबी हिल्टन होटलको पर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, हिल्टन होटलको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा नभएको सूचना सम्बन्धित कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई थाहा भएपछि विवाद सुरु भएको स्रोतले जनाएको छ ।
घटना घटेपछि ब्याक डेटमा पोलिसी जारी गर्ने प्रवृत्ति नेपाल बीमा क्षेत्रमा भित्री रूपमा हुँदै आएको विषय भएको र कम्पनीका कर्मचारी तथा बीमितको मिलेमतोमा यस्ता काम हुने गरेको प्राधिकरणकै अनुगमनमा देखिँदै आएको छ । हिल्टन होटलको हकमा पनि ठूलो दाबी भएकै कारण ब्याक डेटमा पोलिसी जारी गरिएको हुन सक्ने सम्भावना प्राधिकरणले देखेको छ ।
यसै आशंकाका आधारमा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र थापाको मिलेमतोमा पोलिसी जारी गरी पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार हुन लागेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको पर्यो । आयोगले उक्त विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार ग¥यो र अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई छानबिन गर्न पत्र पठाएको हो ।
अनुसन्धानमा प्राधिकरणले के भेट्यो ?
११ कात्तिक २०८२ मा अर्थ मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रसहित हिल्टन होटलको पुनर्बीमाबारे छानबिन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सोही विषयमा मौखिक उजुरी पनि प्राधिकरणमा परेको थियो । यद्यपि, मन्त्रालयको पत्र प्राप्त हुनुअघि नै प्राधिकरणले असोज २०८२ मै ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीको स्थलगत निरीक्षण गरिसकेको थियो।
ओरियण्टलको निरीक्षणका क्रममा कम्पनीले २०८२ असारमा शंकर समूह अन्तर्गतका जगदम्बा हस्पिटालिटीसहित १३ वटा कम्पनीको सम्पत्ति बीमा तथा हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम बीमाका लागि पुनर्बीमाको प्रस्ताव पठाएको तथ्य फेला परेको स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार ओरियण्टलले पुनर्बीमाको प्रस्ताव पेश गरे पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट कुनै औपचारिक प्रतिउत्तर प्राप्त भएको पाइएन। त्यसपछि ओरियण्टलले एलियण्ट पुनर्बीमा ब्रोकरमार्फत पुनर्बीमाका लागि प्रिमियम पठाएको प्रमाण भेटिएको स्रोतले आर्थिकन्यूजलाई बतायो ।
ओरियण्टलले एलियण्टमा प्रिमियम पठाएको पुष्टि भएपछि प्राधिकरणको छानबिन एलियण्ट पुनर्बीमा ब्रोकरतर्फ केन्द्रित गरिएको थियो । प्राधिकरणले एलियण्टसँग आवश्यक कागजात माग गर्दा जेनजी प्रदर्शनका क्रममा कागजात जलेको भन्दै एलियण्टले पन्छिन खोजेको स्रोतले आर्थिकन्यूजलाई बतायो। तर, छानबिनका क्रममा एलियण्टले हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीको नाममा डेबिट नोट जारी गरेको तथ्य भेटियो ।
यद्यपि, डेबिट नोटकै आधारमा हिल्टन होटलको पुनर्बीमा हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीमै भएको ठोस प्रमाण भने भेटिन सकेन । त्यसपछि प्राधिकरणले एलियण्टले काटेका चेकहरूको विवरण माग्दा हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीको नाममा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रिमियम जम्मा गरिएको तथ्य फेला परेको स्रोतले आर्थिकन्यूजलाई बतायो ।
यस आधारमा एलियण्टले हिल्टन होटलको पुनर्बीमा पनि हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीमै गरेको हुन सक्ने निष्कर्ष प्राधिकरणले निकालेको हो । त्यसपछि प्राधिकरणले हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीमै पुगेर छानबिन गरेको थियो ।
छानबिनका क्रममा एलियण्टले हिल्टन होटलको हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बीमाका लागि हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीमा प्रस्ताव पठाएको तर हिमालयन पुनर्बीमाले भोलिपल्ट नै सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको पत्र फेला परेको मन्त्रालय स्रोतले आर्थिकन्यूजलाई बतायो ।
हिल्टनको पुनर्बीमा कहाँ भयो ?
हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीले हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बीमा अस्वीकार गरेको पत्र फेला परेपछि हिल्टन होटलको पुनर्बीमा अन्ततः कहाँ गरिएको थियो भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
प्राधिकरणले हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम बीमा अनिवार्य गरेको भए पनि छानबिनका क्रममा हिल्टन होटलको सो जोखिमको पुनर्बीमा कहीँ पनि गरिएको नदेखिएको स्रोतको दाबी छ । तर, हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीले एलियण्टलाई पठाएको अस्वीकार पत्र ब्याक डेटमा तयार गरिएको हुन सक्ने आशंका पनि प्राधिकरणले व्यक्त गरेको छ ।
पत्रको मिति र प्रक्रियाबारे थप गहिरो अनुसन्धान आवश्यक देखिएकाले प्राधिकरणले यस विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमार्फत अनुसन्धान गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई राय पेश गरेको स्रोतले जनाएको छ। “हिमालयन पुनर्बीमाले अस्वीकार गरेको भए एलियण्टले अन्य कुनै कम्पनीमा पुनर्बीमा पठाएको हुन सक्थ्यो । तर, एलियण्टले अन्यत्र पठाएको कुनै प्रमाण भेटिएन,” स्रोतले भन्यो, “त्यसैले हिल्टनमा क्षति भएपछि मात्रै अस्वीकार पत्र तयार गरिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।”
नेपाल पुनर्बीमा किन कारबाहीमा प¥यो ?
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई पनि कारबाही गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा शंकर समूह अन्तर्गतका १३ वटा कम्पनीको पुनर्बीमाका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र थापाले ७५ करोड रुपैयाँसम्मको मात्रै जोखिम स्वीकार गरेका थिए ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि ओरियण्टलले पेश गरेको पुनर्बीमाको प्रस्तावमा पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले कुनै प्रतिउत्तर नदिएको पाइएपछि प्राधिकरणले नियम उल्लंघन भएको ठहर गरेको हो ।
प्राधिकरणले जारी गरेको बीमक-पुनर्बीमा निर्देशिकाअनुसार पुनर्बीमा कम्पनीले बीमकहरूले पेश गरेको प्रत्यक्ष पुनर्बीमा प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था छ । साथै, बीमकहरूले पेश गरेको पुनर्बीमा प्रस्तावमा २४ घण्टाभित्र प्रतिउत्तर दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
उक्त व्यवस्था उल्लंघन भएको ठहर गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएको हो ।
