मध्यावधि समीक्षा मार्फत घट्यो बजेटको आकार

काठमाडौं । सरकारले अर्धवाषिर्क समीक्षामार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटको आकार घटाएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको कुल आकार १४.०४ प्रतिशतले घटाएका हुन् । चालु आर्थिक बर्षमा सरकारको लक्ष्य भन्दा २ खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कम खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ 

सुरुको बजेटको तुलनामा सरकारले आकार १४.०४ प्रतिशतले घटाएको हो। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको संशोधित अनुमानअनुसार बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ । जुन सुरु विनियोजनको ८५.९६ प्रतिशत हो। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा भएको खर्च र राजस्व संकलनको अवस्थालाई आधार मानेर बजेटको आकार घटाइएको अर्थमन्त्री खनालले बताएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पहिलो ६ महिनामा ४ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। बाँकी अवधिमा थप ६ खर्ब ३८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस आधारमा चालु खर्चतर्फ कुल ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजित रकमको ९५.३४ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ।

पूँजीगत खर्चतर्फ भने चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पहिलो ६ महिनामा ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। बाँकी अवधिमा थप १ खर्ब ९३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। यसरी कुल पूँजीगत खर्च २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजित रकमको ५९.६५ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको छ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पहिलो ६ महिनामा १ खर्ब ५३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। बाँकी अवधिमा साँवा र ब्याज भुक्तानीलगायत शीर्षकमा थप १ खर्ब ६५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। यसअनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फ कुल ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ।

समग्रमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थासमेत गरी कुल १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ, जुन प्रारम्भिक विनियोजनको ८५.९६ प्रतिशत हो।

संशोधित अनुमानअनुसार चालु खर्चतर्फ विनियोजित रकमको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने देखिँदा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पूँजीगत खर्च भने ६० प्रतिशत हाराहारीमा सीमित हुने संकेत देखिएको हो।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । उनले पछिल्लो समय सरकारको प्रमुख प्राथमिकता निर्वाचन भएकाले आफू तथा विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको ध्यान त्यसैतर्फ केन्द्रित हुन पुगेको बताए ।

निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न व्यापक संवाद र समन्वय आवश्यक परेकाले विकास तथा निर्माणका काममा पर्याप्त ध्यान दिन नसकिएको अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ । यही कारण पूँजीगत बजेट खर्च वृद्धि प्रभावित भएको उनले स्पष्ट पारे ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट कार्यान्वयनबाट आर्थिक दिगोपन, सामाजिक न्याय, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको सरकारको भनाइ छ। चालु वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्दै ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको अनिश्चितताले आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पारेको भए पनि हाल सरकारको व्यवस्थापन क्षमताका कारण अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्कँदै गएको अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ। मनोवैज्ञानिक असहजता घट्दै जाँदा समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुधार देखिन थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले आयोजना पुनःप्राथमिकिकरण, पूँजीगत खर्च व्यवस्थापन, अनुत्पादक खर्च कटौती तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने उपायहरू अवलम्बन गरेको जनाएको छ। तर तीन तहका सरकारबीच कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता, समन्वयको कमी र आयोजना तयारी कमजोर हुँदा पूँजीगत खर्चको गुणस्तर बढाउन चुनौती रहेको मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति छ।

चालु खर्च निरन्तर बढ्दै गएको भन्दै सरकारले आयोजना पूर्वतयारी सुधार, भूमि प्राप्ति, ठेक्का व्यवस्थापन, समयमै भुक्तानी, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। साथै सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनामा प्राथमिकता दिनुका साथै यथार्थपरक लागत–लाभ विश्लेषणका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सरकारका अनुसार भदौको आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार र व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि राहत, कर छुट र सहुलियत प्रदान गरिएको छ। यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्दै गएको र बाँकी अवधिमा आर्थिक गतिविधि थप चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, वित्तीय सुशासन र पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले संरचनागत सुधार अघि बढाएको जनाएको छ। यी प्रयासबाट अर्थतन्त्र सुदृढीकरणतर्फ उन्मुख भएको र बाह्य तथा आन्तरिक आर्थिक सूचकहरू क्रमशः सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।