आर्थिकन्यूज
सुर्खेत। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा योगदानमूलक निवृत्तभरण योजना सम्बन्धी वृहत प्रदेशस्तरीय छलफल र अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ।
कर्मचारी सञ्चय कोष सुर्खेत कार्यालयको आयोजनामा र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा भएको यस कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य सम्बन्धित अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेश बहादुर चन्द र निवृत्तभरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा विभागका विभागीय प्रमुख विरेन्द्र पौडेलले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। सहभागीहरूले संघीय तहमा जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको एउटै छतामुनि ल्याउने गृहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव वीरेन्द्र कुमार यादवले कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारीहरूको निवृत्तभरण सम्बन्धी कानून बनेको नभएको कारण विभिन्न अन्यौलता देखिएको बताउँदै, कर्मचारी सञ्चय कोषले छ दशकको अनुभवको आधारमा यसको जिम्मेवारी लिन सक्षम भएको बताए। उनले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा पनि कोषले पर्याप्त काम गर्नुपर्ने बताए।
कर्मचारी सञ्चय कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कट्वालले सङ्घीय सरकारले लागू गरेको योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली सफल रूपमा व्यवस्थापन भइरहेको र कर्णाली प्रदेश सरकारले ऐन तर्जुमा गरेमा कोष त्यसको सफल व्यवस्थापनका लागि तयार रहेको बताए। कोषका उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले पाँच किसिमका सामाजिक सुरक्षा र विभिन्न सापटी सुविधाबाट सञ्चयकर्ताहरू लाभान्वित भइरहेका बताए।
कार्यक्रमको अध्यक्षता शाखा कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख मुकुन्द अर्यालले गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका सचिव, निर्देशनालयका प्रमुख र स्थानीय तहका अधिकारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रदेश सचिव लीला प्रसाद शर्माले कानून तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढेको र यसको व्यवस्थापन कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
यो अन्तरक्रियाले कर्णाली प्रदेशमा योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू गर्न साझा धारणा निर्माण गर्ने र कानून निर्माणको मार्ग प्रशस्त गर्ने उद्देश्य राखेको आयोजकहरूले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया