आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने नाममा सार्वजनिक निकायका सूचना तथा विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको भन्दै निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमले आपत्ति जनाएका छन्।
इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) ले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि नै असर पर्ने जनाएको छ। सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्न भनिएकोप्रति संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ।
इमानका अनुसार यस्तो व्यवस्था लागू भएमा निजी सञ्चारमाध्यमहरू आर्थिक रूपमा कमजोर भई सञ्चालनमै समस्या आउने जोखिम रहेको छ। प्रतिस्पर्धामूलक वातावरण समाप्त पार्दै निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले निर्णय गरिएको जस्तो देखिएको संघको भनाइ छ।
संघले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, हाल सञ्चालनमा रहेका अनलाइनसहित सबै सञ्चारमाध्यममा लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरिएको छ।
निजी सञ्चारमाध्यमले आफूहरूबाट कुनै कमजोरी भएको भए त्यसको नियमन गर्न सकिने तर सम्पूर्ण क्षेत्रलाई असर पर्ने गरी निर्णय गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्। राज्यले सञ्चार क्षेत्रलाई सन्तुलित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्नेमा शक्ति केन्द्रीकरणतर्फ उन्मुख देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
इमानले निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई एकजुट भई उक्त निर्णयको विरोध गर्न समेत आह्वान गरेको छ।
प्रतिक्रिया