आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत कामलाई प्राथमिकता दिइने बताएका छन्।
नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) का पदाधिकारीसँग शुक्रबार भएको छलफलमा उनले ऊर्जा क्षेत्रमा अपार सम्भावना भए पनि संरचनागत तथा नीतिगत चुनौती कायम रहेको उल्लेख गर्दै सरकार सुधारतर्फ केन्द्रित भएको स्पष्ट पारे।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादन मात्र बढाएर पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै खपत रणनीतिलाई समान रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। घरेलु तथा औद्योगिक मागको यथार्थ मूल्याङ्कन नगरी ऊर्जा विकास सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो।
‘ऊर्जा आफैंमा अन्तिम उत्पादन होइन, यो कच्चा पदार्थ हो, यसलाई उत्पादन र उद्योगसँग जोड्नुपर्छ,’ उनले भने। उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई समग्र आर्थिक विकाससँग जोड्ने नीति आवश्यक रहेको औंल्याउँदै उत्पादन, प्रसारण र खपतबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताए।
निजी क्षेत्रलाई अग्रसर बनाउने नीति
सरकारको भूमिका सहजीकरण गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रलाई अग्रसर बनाउने नीति लिइएको बताए। निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्दै बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट ऊर्जा क्षेत्रलाई अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।
उद्यमी व्यवसायीलाई समस्या मात्र होइन, समाधानसहित प्रस्तुत हुन आग्रह गर्दै उनले ‘इकोनमी डिप्लोमेसी’लाई ऊर्जा सहकार्य विस्तारको महत्वपूर्ण साधनका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले नयाँ विद्युत् नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि निजी क्षेत्रबाट ठोस सुझाव माग गरिएको बताए। ‘स्पष्ट कार्ययोजना र चेकलिस्टसहित सुझाव दिनुहोस्, त्यसलाई नीति निर्माणमा समेटिनेछ,’ उनले भने।
ऊर्जा सुरक्षाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच स्पष्ट भूमिकासहित सहभागितामूलक मोडल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
निक्कीका सुझाव : लगानीमैत्री वातावरण र विद्युत् व्यापार
छलफलमा निक्कीले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा सुधारका लागि नीतिगत प्राथमिकता पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने तथा स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पछिल्ला दुई दशकमा अपेक्षाभन्दा कम भारतीय लगानी भित्रिएको उल्लेख गर्दै यसले नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखाएको बताए।
निक्कीले परम्परागत उत्पादनमुखी मोडलभन्दा प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारलाई प्राथमिकता दिने रणनीति आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। ऊर्जा सहकार्य विस्तारका लागि नयाँदिल्लीमा ‘नेपाल–भारत ऊर्जा फोरम’ आयोजना गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ, जसमा दुवै देशका सरकारले सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
साथै, लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् व्यापार अनुमति प्रक्रिया अघि बढाउन निक्कीले सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया