आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर गएर कर्मचारी भर्ना गर्ने अभ्यासमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। अब अस्थायी, करार वा ज्यालादारी नाममा दरबन्दीबाहिर कर्मचारी राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संगठन संरचना सुधारसम्बन्धी प्रस्तावमा तीनै तहका सरकारमा स्वीकृत संरचना बाहेक कर्मचारी नियुक्तिमा रोक लगाउने उल्लेख छ। यसले लामो समयदेखि राजनीतिक पहुँच र दबाबका आधारमा हुँदै आएको करार भर्तीमा अंकुश लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका अनुसार आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी राख्दा राज्यकोषमा अनावश्यक भार परेको भन्दै यस्तो नीति अघि सारिएको हो। विशेषगरी स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना निकट व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिप्रति व्यापक गुनासो आएपछि कडाइको तयारी गरिएको हो।
प्रस्तावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यदोहोरोपन हटाउने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने तथा खर्च नियन्त्रण गर्ने उपाय पनि समेटिएका छन्। साथै, ‘आउटसोर्सिङ’ वा ‘कन्ट्र्याक्टिङ आउट’ मार्फत गर्न सकिने कामका लागि छुट्टै संरचना नबनाउने नीति पनि अघि सारिएको छ।
सरकारको यो कदमले स्थानीय तह र प्रदेशमा हुने अनियन्त्रित कर्मचारी भर्ना, राजनीतिक भागबन्डा तथा स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया