आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न विकास परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त हुने १८५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब साढे २७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन परियोजना कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकबाट कुल ९० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरिएको छ। यसमा एडीबीबाट ४० मिलियन डलर र विश्व बैंकबाट ५० मिलियन डलर प्राप्त हुने जनाइएको छ।
त्यसैगरी, ‘दीगो र समावेशी वित्त परियोजना’का लागि विश्व बैंकबाट ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण पनि स्वीकृत गरिएको छ।
पोखरेलले जानकारी दिए, “यी ऋण परियोजनाले नेपालको डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ पार्ने, वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्ने र दीगो आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिनेछ।”
यस निर्णयसँगै सरकारले विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा आवश्यक वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरेको छ, जसले आगामी वर्षमा सरकारी योजनाहरूलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु :
१. अर्थ मन्त्रालयबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्टको लागि क्रमश एसियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ४० मिलियन अमेरिकी डलर र ५० मिलियन अमेरिकी डलर गरी जम्मा ९० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने ।
२. दिगो र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने ।
३. नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र अन्तरगतका निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन संरक्षण गर्न पूर्व स्वकृति दिने ।
४. राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी अध्यक्ष श्री धमेन्द्र झाले दिएको राजीनामा स्वकृति गर्ने ।
५. पेट्रोलियम आपूर्तिमा उत्पन्न असहजताका कारण २०८२ चैत २३ गते बाट लागू हुने गरी सरकारी कार्यालय तथा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरुमा शनिबार र आइतबार बिदा दिने तथा शैक्षिक संस्था बाहेक उल्लेखित कार्यालयहरुको कार्यालय समय समय ९ देखि ५ बजे कायम गर्ने ।
६. डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने ।
७. आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ बैसाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने ।
प्रतिक्रिया