आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आठ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार कालोसूचीमा राखिएको हो।
ठेक्का लिएको काम समयमै सम्पन्न नगरेका कारण ती कम्पनीमाथि कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया