आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। बढ्दो व्यापार घाटा नेपालको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख चुनौती हो। पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ मा यस्तो घाटा ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१५२७ .०९ अर्ब पुगेको छ।
समीक्षा अवधिमा कुल निर्यात रु. २७७.०३ अर्ब बराबरको हुँदा कुल आयात रु. १,८०४.१२ अर्ब बराबरको भएको थियो। त्यस्तै , चालु आर्थिक वर्ष २०८२ /८३ को प्रथम ८ महिनामा कुल निकासी रु. १,२८९.२५ अर्ब रहेकोमा भने कुल पैठारी भने रु. १९१.११ अर्ब बराबरको छ। यसबाट मुलुकको व्यापार घाटा ११ प्रतिशतले बढी रु. १,०९८ .१४ अर्ब पुगेको प्रष्टिन्छ।
नेपालको वर्तमान निकासी -पैठारी अनुपात १:६ छ भने व्यापार घाटा कुल ग्राहस्थको उत्पादनको झन्डै २५ प्रतिशत रहेको तथ्यांक देखाउँदछ। नेपाल निर्यात परिषदका अध्यक्ष डा. रामशरण थपलिया यो गम्भीर समस्याको पछाडि निर्यातको कमजोर अवस्था जिम्मेवार रहेको बताए ।
आर्थिकन्यूज डट कमका सम्पादक निर्जल ढुङ्गानासँगको विशेष कुराकानीमा उनी यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुको प्रमुख कारणहरु पूर्वाधारको अभाव , उच्च ढुवानी खर्च , दक्ष जनशक्तिको कमी र निर्यात मूलक उत्पादनको गुणस्तर कायम राख्न आवश्यक कोल्ड स्टोरेज र गोदामको अभाव आदि भएको जनाए ।
" अन्तर्राष्ट्रिय बजारको लागि आवश्यक मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण तथा परीक्षण केन्द्रको अभाव , गुणस्तर नियन्त्रण निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय मानकीकरणका सङ्गठन (आइएसो) एवम् हजार्ड एनालाइसिस क्रिटिकल कन्ट्रोल पोइन्ट (एचएसीसीपी) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्न कठिनाई, गैर-भन्सार अवरोध , निर्यातकर्ताहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा वित्तीय सुविधा उपलब्ध नहुनु लगायतका समस्याहरुले पनि मुलुकको निर्यातलाई असर परिरहेको छ,"।
डा. थपलियाको अनुसार निर्यात प्रवर्धनको लागि सरकारले तदारुकता साथ केही महत्त्वपूर्ण कदमहरु चाल्नुपर्छ। यस्ता पहलहरुमा निर्यात प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गरिदै आएको नगद अनुदानलाई कटौती गर्ने यस अघिको अन्तरिम सरकारको निर्णय तुरुन्त फिर्ता, निर्यात क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता सूची राखी (कृषि क्षेत्र जस्तै) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था आदि पर्दछन।
उनी भन्छन् , "त्यसैगरी , अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला नेपालमै स्थापना, कच्चा पदार्थको निर्यातमा दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य , र उच्च ढुवानी र लजिस्टिक्स लागत घटाउन यातायात , सडक, गोदाम तथा ट्रान्जिट प्रणालीमा सुधार पनि आवश्यक छ।"
"यसको अलावा, सरकारले कम्तिमा ५ वर्षसम्म स्थिर एवम् पूर्वानुमानयोग्य निर्यात नीतिको व्यवस्था , कुल निर्यातको कम्तिमा १ प्रतिशत छुट्टयाई निर्यात प्रवर्धन कोषको स्थापना (निर्यात बजार विस्तार, ब्रान्डिंग, प्रदर्शनी आदि प्रयोजनको लागि ) र नेपालको प्रस्तावित विकासोन्मुख राष्ट्रको रुपमा स्तरोन्नति पछि निर्यात क्षेत्रमा पर्नसक्ने असर न्यूनीकरणको लागि रणनितिको तर्जुमा गर्नुपर्छ,"।
यस्ता पहलहरुले नेपाललाई आयातप्रधान होइन निर्यातप्रधान राष्ट्रको रुपमा विकास गरी सामजिक/आर्थिक समुन्नतिमा विहंगम भूमिका खेल्न सक्ने डा. थपलियाको तर्क छ।
(डा. थपलियासँगको अन्तर्वार्ता तलको भिडिओमा हेर्नुहोला।)
प्रतिक्रिया